PM आवास योजना किश्त अटकी है? वजह और समाधान पूरी जानकारी

पहले यह चेक करें

किश्त अटकने की सही वजह जानने के लिए पहले AwaasSoft पोर्टल पर अपनी बेनिफिशियरी डिटेल चेक करें। वहां दो चीजें ध्यान से देखें, Physical Progress सेक्शन में निर्माण की किस स्टेज तक फोटो अपलोड हुई है, और Order Sheet सेक्शन में आखिरी FTO किस तारीख का बना है। इन दोनों जानकारी से नीचे बताई गई चार स्थितियों में से आपकी स्थिति साफ हो जाएगी।

चार सबसे आम वजहें

ज्यादातर मामलों में किश्त रुकने की वजह इन चार में से एक होती है।

Geo tag फोटो अपलोड नहीं हुई

हर किश्त से पहले निर्माण की GPS-स्टैम्प फोटो AwaasSoft पर अपलोड होनी जरूरी है, यह प्रोसेस ऑप्शनल नहीं है। फोटो अपलोड न होने पर सिस्टम अगली किश्त के लिए FTO बनाता ही नहीं, चाहे निर्माण असल में कितना भी आगे बढ़ चुका हो।

FTO बना, पैसा नहीं आया

अगर पोर्टल पर FTO "Processed" या "Payment Success" दिख रहा है लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा, तो यह लगभग हमेशा दो में से एक वजह होती है, आधार-बैंक सीडिंग सही नहीं है, या बैंक की तरफ से DBT प्रोसेसिंग में देरी हो रही है।

Geo tag हो गया, FTO नहीं बना

यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि फोटो अपलोड होने के बावजूद अगली किश्त का कोई FTO जनरेट नहीं होता। यह बैंक की समस्या नहीं, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक देरी का मामला है, यानी अधिकारी के स्तर पर वेरिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ या फाइल आगे नहीं बढ़ी।

आखिरी किश्त अटकी है

घर पूरा बन जाने के बाद भी आखिरी किश्त अक्सर इसलिए रुकी रहती है क्योंकि House Completion फोटो अपलोड नहीं हुई। यह फोटो अन्य स्टेज की तरह खुद बेनिफिशियरी नहीं, बल्कि स्कीम इंस्पेक्टर या पंचायत सचिव द्वारा अपलोड की जाती है, इसलिए घर पूरा बनने के बाद भी विजिट का इंतजार करना पड़ता है।

कुछ काम न आए तो

अगर पंचायत और BDO स्तर पर कई हफ्तों तक कुछ नहीं बदलता, तो दो और रास्ते बचते हैं। पहला, pgportal.gov.in पर औपचारिक शिकायत दर्ज करें, वहां Ministry of Rural Development चुनकर रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य, जिला और समस्या साफ लिखें, इससे एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है।

दूसरा और ज्यादा असरदार तरीका, BDO ऑफिस के Public Information Officer को RTI आवेदन देना, इसमें किश्तवार भुगतान की तारीख, geo tag वेरिफिकेशन स्टेटस और देरी की वजह पूछी जा सकती है, कानूनन 30 दिन में जवाब देना जरूरी है। व्यावहारिक रूप से, RTI दाखिल होते ही अक्सर मामला जवाब आने से पहले ही सुलझ जाता है, क्योंकि इससे अधिकारियों पर जवाबदेही का दबाव बनता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल